केंद्र सरकार ने बजट में शराब पर 100 % का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है। यह सेस 2 फरवरी 2021 से ही अमल में आ जाएगा। कई अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क दर में भी बदलाव किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क में घट-बढ़ की गई है। साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है।
जानते हैं और क्या-क्या महंगा और सस्ता हुआ बजट में
बता दें कि इस बजट से शराब के शौकीनों के लिए जरुरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।
यह सेस 2 फरवरी 2021 से ही अमल में आ जाएगा। हालांकि कई अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क दर में भी बदलाव किया गया है। साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है।
पेट्रोल-डीजल भी महंगे बजट में
पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है।
खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है।
बता दें, वहीं सेब, चमड़ा और खाद महंगी होगी। इसी के साथ सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है। वहीं नट-बोल्ट्स पर भी उत्पाद शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है।
ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है। वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है।
इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है।
सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा
सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है। यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।
सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है। सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है।
मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर निर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है।
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है। इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है। इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
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