गैरसैण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड रुपए स्वीकृत : CM त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैरसैंण राजधानी विकास क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैरसैंण राजधानी विकास क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। उन्होंने बताया कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। वहीं, मुख्यमंत्री शहरी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना आदि के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। इसमें अवस्थापना मद में 50 करोड़, चौखुटिया हवाई अड्डे के लिए 20 करोड़, सचिवालय के लिए 15 करोड़, विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़, अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध, प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक करोड़, गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़, पीएनजीएसवाई में 93.25 करोड़, स्टेडियम के लिए 2. 42 करोड, जिसमें से 1. 33 करोड़ दिया गया है। दिवालीखाला-भराड़ीसैंण डबल लाईन के लिए 8.67 करोड़, सीएचसी हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 11.50 करोड़ जिसमें, 3 करोड़ अवमुक्त, ग्रोथ सेंटर के लिए 17.46 लाख दिया है और 15 लाख देंगे। 

परिवहन बस डिपो के लिए पांच करोड़, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक करोड़, पुलिस बैरक के लिए 2 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के तहत 7 विद्यालय-2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्राथमिक शिक्षा के तहत छह विद्यालय में एक कक्षा कक्ष, उद्यान के अंतर्गत कोल्ड स्टोर एवं प्रौसेसिंग यूनिट के लिए ढाई करोड़, मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए एक करोड़, माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 लाख, चाय बोर्ड के अंतर्गत कालीमाटी के लिए 2 करोड़। इसके अलावा गैरसैंण में चाय बोर्ड कार्यालय प्रस्तावित, दूधातौली तक नेचर ट्रेल, कमिशनरी, डीआईजी आफिस, टाउन प्लानिंग व भराड़ीसैंण में हेलीपैड़ के लिए 2 करोड़ रूपए प्रावधानित किए गए हैं। इस हेलीपैड पर एक साथ तीन एमआइ हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। 

सौभाग्यवती योजना होगी शुरू 

वहीं, सीएम ने बताया कि राज्य सरकार सौभाग्यवती योजना प्रारंभ करेगी। इसके तहत जच्चा-बच्चा को एक किट दी जाएगी जिसमें बच्चे व मां दोनों के लिए जन्म के समय की आवश्यकता वाली चीजों को दिया जाएगा। इसका लाभ पहले बच्चे को दिया जाएगा। यह योजना सरकारी कर्मचारियों, टैक्स पेयर को छोड़कर सब पर लागू होगी। सीएम ने कहा, समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए तीन करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सह-खातेदार का अधिकार प्रदान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। महिला स्वालंबन की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा। यह आवाज देश में उठेगी और देश को भी इसका लाभ मिलेगा।