Uttarakhand Budget 2021-22 : CM रावत ने पेश किया 57 हजार 432 करोड़ रुपये का बजट

प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज गुरुवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57 हजार 432 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। 

उत्तराखंड : प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज गुरुवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57 हजार 432 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार का ये 5वां बजट है। इससे पहले आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट रखी गई।

CM रावत ने जो बजट पेश किया उसके मुताबिक, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 44151.24 करोड़ राजस्व आय का अनुमान जताया गया है. उम्मीद की गई है कि कर के रूप में 20195.43 राजस्व प्राप्ति होगी. कुल प्राप्तियां 57024.22 करोड़ रुपये हो सकने का अनुमान है।

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वित्त वर्ष 20-21 में कुल 57400.32 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान इस बजट में जताया गया है. सरकार ने कहा कि वेतन भत्तों पर लगभग 16422.51 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इसी तरह पेंशन मद पर 6400.19 करोडु रूपए खर्च होने का अनुमान है। बजट में कोई राजस्व घाटे का अनुमान नहीं, लेकिन राजकोषीय घाटा 8984.53 करोड़ रुपये आंका गया है।

बजट में 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का संकल्प जताते हुए CM ने इस दिशा में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 87 करोड़ 56 लाख रुपये का प्रावधान किया है।बता दें कि बतौर वित्त मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली बार बजट पेश किया है।

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2021-22 का बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए बजट में 245 करोड़ रुपये का प्रावधान गया है। उत्तराखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट CM धस्यारी कल्याण योजना के लिए इस बजट में 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

वहीं जमरानी परियोजना के लिए भी की 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।सरकार ने सौंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़ रुपये और ग्रामीण जल जीवन मिशन के लिए 667 करोड़ 67 लाख रुपये रखे गए हैं।

CM रावत ने कहा कि ''मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 सालों से 15 वित्त आयोग से हमें 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दोगनी धनराशि प्राप्त होगी।'' CM ने सदन में 8984 करोड़ 53 लाख के राजकोषीय घाटे का बजट पेश किया है। 114 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व सरप्लस संभावित भी है।