प्रदेश सरकार भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। विभिन्न विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग को मानदेय पांच हजार रुपये करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जिसके लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग को मानदेय पांच हजार रुपये करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भोजन माताओं को अभी दो हजार रुपये मानदेय मिलता है। शिक्षा मंत्री ने कुछ स्कूलों में भोजना माताओं को अभी तक मानदेय न दिए जाने के मामले में नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र जारी करने को कहा है। उन्होंने गेस्ट टीचर के रुके वेतन के लिए भी विभाग को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी और प्रभारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कुछ स्कूलों में भोजन माताओं को मानदेय न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भोजना माताओं के लंबित मानदेय को तुरंत जारी कराया जाए। इसमें हीलाहवाली करने वाले प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी तय की जाए।उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है और वहां भोजना माताओं को हटाया जा रहा है, तो उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। किसी भी स्कूल से भोजन माताओं को नहीं हटाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई जिलों में गेस्ट टीचर रुके हुए वेतन को तुरंत जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर बेहतर काम कर रहे हैं और उनके वेतन को जारी करने में विभागीय अधिकारी देरी न करें।
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