उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से ठीक पहले नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से 211 पद प्रमोशन से भरे जाने के आदेश के बाद, तीन साल से जारी इस भर्ती को लेकर फिर असमंजस की स्थिति बन गई है।
उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से ठीक पहले नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से 211 पद प्रमोशन से भरे जाने के आदेश के बाद, तीन साल से जारी इस भर्ती को लेकर फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब चयन प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर चुका है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आयोग सभी 316 पदों के लिए रिजल्ट जारी करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेगा। वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूर्व में अंतिम परिणाम जारी होने के बावजूद, नकल के आरोप में रद्द हो चुकी है। अब आयोग दूसरी बार लिखित और शारीरिक परीक्षा पूरी कर परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है।
इस बीच कोर्ट ने वन बीट कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए, कुल रिक्त 316 पदों में से 211 को विभागीय प्रमोशन के जरिए भरने को कहा है, इस तरह सीधी भर्ती के लिए महज 105 पद ही बचते हैं। इस कारण दुबारा चयनित युवाओं को मायूस होना पड़ सकता है। इधर, इस भर्ती को लेकर एक और वाद पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। इसमें पिछली बार रद्द की गई परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय होना है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के मुताबिक, आयोग परिणाम जारी करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेगा।
युवाओं का दावा खारिज
आयोग ने इस बार शारीरिक परीक्षा के तहत दौड़ में एक अतिरिक्त चक्कर लगाने के आरोपों को खारिज कर दिया है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के मुताबिक आयोग ने दूरी का निर्धारण पुलिस, खेल और लोनिवि के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर किया है। इसलिए युवाओं के आरोपों में कोई दम नहीं है।
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