उत्तराखंड राज्य में निवेश को बढ़ावा दिए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम तरीके अपना रही है.
देहरादून: उत्तराखंड राज्य में निवेश को बढ़ावा दिए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम तरीके अपना रही है. ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार, ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत एकल खिड़की व्यवस्था (single window system) संचालित कर रही है. ऐसे में राज्य में संचालित एकल खिड़की व्यवस्था को देश में टॉप अचीवर्स श्रेणी (Top Achievers) का पुरस्कार दिया गया है. ये पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया है.
उत्तराखंड को मिला टॉप अचीवर्स का पुरस्कार:
यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ उद्योग समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह पुरस्कार उत्तराखंड को दिया है. उत्तराखंड और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय ने पुरस्कार ग्रहण किया. उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स का पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित करेगा.
पोर्टल पर उद्यम की तमाम जानकारियां:
राज्य में ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत निवेशकों के सामने आने वाली तमाम समस्याओं देखा जाता है. उन समस्याओं के दूर करने के लिए नीतियां भी तैयार की जाती हैं. साथ ही नीतियों के लागू कर निवेशकों को सभी तरह की स्वीकृतियां/अनापत्तियां ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है.
इसके लिए www.investuttarakhand.uk.gov.in के नाम से पोर्टल तैयार किया गया है. पोर्टल पर उद्यम स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां, विधिक अनापत्तियों/स्वीकृतियों की उद्योगवार सूचना अपलोड की गई है. एकल खिड़की अधिनियम के तहत निवेशकों को उद्योग स्थापना और उसके संचालन से जुड़ी सभी स्वीकृतियां/अनापत्तियां तय समय-सीमा के में उपलब्ध करायी जाती हैं.
उत्तराखंड देश का पहला राज्य: भारत सरकार की विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य रहा है. पोर्टल पर मौजूद सूचनाओं, एकल खिड़की अधिनियम के तहत निर्धारित विधिक समय-सीमा, अन्य विभागों के साथ इण्टीग्रेशन, नेशनल सिंगल विण्डो के साथ इंटीग्रेशन, शिकायतों का ऑनलाईन निस्तारण और समर्पित हेल्पलाईन सुविधा के चलते ही भारत सरकार ने टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार दिया है.
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