उत्तराखंड में वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट में फैसला

उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 

उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की उपसमिति अब उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर निर्णय लेगी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होनी है। सरकार कोर्ट में विधिक राय और कैबिनेट उपसमिति के गठन की जानकारी देगी।

वन विभाग में विनियमितीकरण से छूटे संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पद के सापेक्ष मूल वेतन व महंगाई भत्ता देने के प्रकरण में अब कैबिनेट की उपसमिति निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जिस पर 24 सितंबर को सुनवाई होनी और सरकार को जवाब दाखिल करना है।