गेम चेंजर साबित होंगी उत्‍तराखंड सरकार की छह योजनाएं, मिलेगा जाम से छुटकारा; खर्चा 10 हजार करोड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं । 



Uttarakhand Government Schemes: प्रदेश सरकार लगातार शहरों में बढ़ रहे यातायात दबाव को घटाने व यात्रियों के सुगम सफर को नई योजनाओं पर काम कर रही है। इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग की नजरें इस समय छह गेम चेंजर परियोजनाओं पर है।

देहरादून से लेकर हल्द्वानी की इन परियोजनाओं के आगणन तैयार किए गए हैं। इन सभी योजनाओं को पूरा करने में लगभग 10 हजार करोड़ की लागत अनुमानित है। तीन वर्ष की अवधि में इन्हें पूरा किया जाएगा। 

राज्य गठन के बाद यदि किसी शहर पर सबसे अधिक यातायात दबाव बढ़ा है तो वह अंतरिम राजधानी देहरादून है। यही कारण है कि लोक निर्माण विभाग की छह गेम चेंजर परियोजनाओं में से पांच इसी जिले की हैं।

इसमें देहरादून शहर से लेकर मसूरी और ऋषिकेश के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। यद्यपि इन्हें पूरा करने में अभी विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस संबंध में बैठक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं।

रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर चार लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण

इस योजना के तहत पहली एलिवेटेड रोड रिस्पना पुल से लेकर नागल पुल तक बनाई जाएगी। इसकी कुल दूरी 10.946 किलोमीटर आंकी गई है। इसमें सहस्रधारा चौक और आइटी पार्क रोड में अहम जंक्शन रखे गए हैं। इस परियोजना की लागत 2509 करोड़ है। इस योजना में सिंचाई विभाग से अनुमति, बजट व भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है।

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