धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, इन 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, यहां पढ़ें फैसले

प्रदेश के सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है।

उत्तराखंड: प्रदेश के सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है। यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट, जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर के पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट। वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार।

धामी कैबिनेट के अहम फैसले

• कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के साल की सेवा को देखते हुए नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
• सरकारी विभाग में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को बढ़ाया गया है। 2400 रूपए से 3000 हजार रूपए भत्ता दिया जाएगा।
• सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रवाधान दिया गया है।
• शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन का प्रावधान नहीं था लेकिन अब नाम परिवर्तन करना आसान होगा।
• खेल विश्व विद्यालय के लिए जो आपत्ति राजभवन से लगाई गई थी उन्हें कैबिनेट ने दूर कर दिया है।
• पशुपालन विभाग के तहत गौ सदन बनेंगे।
• ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
• उत्तराखंड राजस्व विभाग के तहत हड़ताल हुई थी। उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने पर कैबिनेट में मुहर लगा दी है।
• महिला बाल विकास विभाग के तहत नए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के नियमावली को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है।
• उच्च शिक्षा विभाग में भी अब छात्रों को सराकर भारत दर्शन कराएगी।
• उत्तराखंड की उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को भी देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं का सरकार भ्रमण कराएगी।
• मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना तहत फैकल्टी को 10000 रूपए मिलेंगे।
• उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसों को खरीदने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।